दिल्ली में ई-रिक्शा को संसद से मंजूरी

नई दिल्ली, ब्यूरो। दिल्ली में ई-रिक्शा को कानूनी मंजूरी देने वाले मोटर वाहन संशोधन विधेयक को बुधवार को संसद की मंजूरी मिल गई। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ई-रिक्शा के लिए तीन से चार फीसदी की ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध करवाने और सभी चालकों को मालिक बनाने का वादा भी किया।

गडकरी ने कहा कि इस समय देश में लगभग एक करोड़ लोग साइकिल रिक्शा और ठेले आदि चला रहे हैं। इतने कठिन श्रम की वजह से लोगों को टीबी सहित कई तरह की गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती हैं। ऐसे में बैट्री चालित रिक्शों की मदद से उन्हें इन समस्याओं से बचाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि संशोधन के जरिये अब ई-रिक्शा चालकों को लर्निंग लाइसेंस लेने के बाद पूर्ण लाइसेंस हासिल करने के लिए एक साल का इंतजार नहीं करना होगा। बल्कि अब उन्हें सिर्फ एक महीने में यह मिल सकेगा। इस दौरान चालकों को प्रशिक्षण भी देने की व्यवस्था की जा रही है। इसी तरह आठवीं पास होने की जरूरत को भी खत्म कर दिया गया है।

परिवहन मंत्री ने बताया कि ई रिक्शा चालकों को उनका मालिकाना हक दिलाने के लिए सरकार तीन से चार फीसद की ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध करवाएगी। साथ ही इसके लिए बिना ब्याज के कर्ज दिलवाने के लिए भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली से अपील की है।

उन्होंने बताया कि अब इन रिक्शों को विदेश से नहीं आयात किया जा रहा। इसकी बजाय इन्हें अपने देश में ही बनाया जा रहा है। इसकी मंजूरी के लिए सरकार ने 18 तरह के मानक तय कर दिए हैं। इससे घरेलू निर्माताओं को भी बढ़ावा मिलेगा और लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने दिल्ली सरकार को भी इसका फायदा उठाने की अपील की।

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